Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd sem starfar á grundvelli III. kafla þjóðlendulaga, nr. 58/1998, og hefur þríþætt hlutverk.
- Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk þeirra og eignarlanda.
- Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.
- Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.
Tilkynning
10. október 2024
Endurskoðaðar kröfur íslenska ríkisins vegna eyja og skerja hafa borist óbyggðanefnd. Upplýsingar um þær og málsmeðferð á svæðinu eru á síðunni: Til meðferðar. Kröfulýsingarfrestur landeigenda hefur verið framlengdur til 13. janúar 2025.
Svæði til meðferðar
Óbyggðanefnd hefur nú til meðferðar Austfirði (svæði 11) og eyjar og sker (svæði 12). Upplýsingar um kröfulýsingar sem borist hafa og stöðu mála eru á eftirfarandi síðu:
Einnig hefur verið sett sérstök óbyggðanefnd til að annast málsmeðferð skv. 1. málsl. 7. mgr. 10. gr. þjóðlendulaga. Upplýsingar um þá málsmeðferð eru á eftirfarandi síðu:
Nýjustu úrskurðir
Úrskurðir í málum í Ísafjarðarsýslum (svæði 10B) voru kveðnir upp miðvikudaginn 30. ágúst 2023. Þá er að finna á eftirfarandi síðu:
Staða þjóðlendumála
Eftir uppkvaðningu úrskurða í málum í Ísafjarðarsýslum (svæði 10B) 30. ágúst 2023 hefur óbyggðanefnd lokið umfjöllun um fimmtán af sautján svæðum og þar með er lokið málsmeðferð á 95% af meginlandinu. 39,2% lands sem nefndin hefur lokið meðferð á teljast til þjóðlendna en 60,8% eru eignarlönd, að teknu tilliti til endanlegra niðurstaðna dómstóla. Af þeim hluta miðhálendisins sem nefndin hefur lokið meðferð á eru tæplega 86% þjóðlendur en rúmlega 14% eignarlönd. Heildarfjöldi skjala sem lögð hafa verið fram og rannsökuð við meðferð óbyggðanefndar á svæðum 1–10C er 33.246, að meðtöldum framlögðum hliðsjónargögnum, þar af voru skjöl á svæði 10B samtals 6.264
Málsmeðferð stendur nú yfir á Austfjörðum (svæði 11) og vegna eyja og skerja (svæði 12). Einnig stendur yfir málsmeðferð á grundvelli 1. málsl. 7. mgr. 10. gr. þjóðlendulaga, þ.e. ákvæði sem heimilar óbyggðanefnd að „taka til meðferðar svæði sem áður hafa sætt meðferð hennar ef hún hefur í úrskurði gert athugasemd við kröfugerð ráðherra“, en sett hefur verið sérstök óbyggðanefnd til að annast þá málsmeðferð.
Yfirlitskort
Á eftirfarandi yfirlitskortum má sjá stöðu einstakra landsvæða með tilliti til málsmeðferðar óbyggðanefndar og legu þjóðlendna að teknu tilliti til dómsúrlausna.
- Staða þjóðlendumála á landinu öllu – yfirlitskort (30. ágúst 2023).
- Þjóðlendulínur á svæðum 1–10A, 10B og 10C – yfirlitskort (janúar 2024).
Sjá einnig:
- Upplýsingar um málsmeðferð
- Úrskurðir og dómar í þjóðlendumálum